नई दिल्ली। सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में
आरटीआई से जुड़े जो संशोधन पेश किए थे उन्हें वापस ले लिया है। सूचना का अधिकार
कानून यानी आरटीआई के जरिए एक के बाद एक घोटालों के खुलासों के बाद सरकार ने आरटीआई
में नए संशोधन लाने की योजना बनाई थी लेकिन अब उसने अपने प्रस्ताव से हाथ खींच लिया
है। सरकार को सिविल सोसाइटी के विरोध की भी आशंका है।
गौरतलब है इससे पहेल 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मनमोहन
सिंह ने कहा था कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) यदि व्यक्ति की निजता में दखल दे, तो
वहां उसे सीमिति कर दिया जाना चाहिए।
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