वन क्षेत्र में आगजनी, पेड़ों की कटाई और जंगली जानवरों की मॉनीटरिंग को लेकर अब वन विभाग की ओर से वॉच टॉवर्स बनाए जाएंगे। इसको लेकर इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत विभाग को बजट की स्वीकृति भी मिल चुकी है। गौरतलब है कि क्षेत्र के पहाड़ी इलाके और घने जंगलों में विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षी और पेड़-पौधे पाए जाते हैं। वन क्षेत्र में पेड़ों के संरक्षण और जंगली जानवरों की निगरानी को लेकर विभाग की ओर से यह सार्थक कदम उठाया जा रहा है। इसी तरह वन क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर विभाग की ओर से झोपड़े भी बनवाए जा रहे हैं, जिससे कि पर्यटकों को सहुलियत हो सके। वहीं इन वॉच टॉवर्स के निर्माण के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न कार्यों की शुरुआत की जाएगी।

20 लाख की स्वीकृति

प्रोजेक्ट के तहत विभाग को फिलहाल दो वॉच टॉवर्स बनाने के लिए दस-दस लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है। ये दोनों टॉवर्स अलग-अलग जगह बनाए जाएंगे। जिनमें पहला खोड़ेश्वर क्षेत्र में और दूसरा जसवंतपुरा पहाड़ी के पीछे जोहड़ में बनाया जाएगा। वॉच टॉवर्स की ऊंचाई जमीन से करीब 12 मीटर तक निर्धारित की गई है। इनमें फॉरेस्ट की चौकी और पानी की टंकी भी शामिल है।

इनका कहना

॥वन क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ पेड़-पौधों व पशु-पक्षियों के संरक्षण को लेकर विभाग की ओर से खोड़ेश्वर के जंगलों व जसवंतपुरा की पहाडिय़ों में वॉच टॉवर्स का निर्माण किया जाएगा। जिसके लिए बजट भी स्वीकृत हो चुका है। जल्द ही टॉवर का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं झोंपड़ों के निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है।॥ - अनिल गुप्ता, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जसवंतपुरा

बनेंगे चार झोपड़े

जसवंतपुरा वन क्षेत्र व सुंधा कंजर्वेशन एरिया में व्यू प्वाइंट डव्लेपमेंट के लिए विभिन्न जगहों पर चार झोपड़े भी बनाए जाएंगे। वन विभाग को इसके लिए भी बजट मिल चुका है और कुछ जगह इनका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ये झोपड़े खास तौर पर पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे कि वे जंगल को निहार सके। साथ ही कुछ समय यहां रुक कर विश्राम, भोजन या नाश्ता कर सकें।

वॉच टॉवर्स से होगी जंगलों की निगरानी

जसंवतपुरा. सुंधा वन्य क्षेत्र में झोपड़े लगाते श्रमिक।

सूचना नहीं दी, पुलिस पर 10 हजार जुर्माना

जयपुर। राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार कानून की पालना नहीं करने पर पुलिस मुख्यालय पर दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह जुर्माना राशि दोष्ाी अधिकारियों से वसूलकर इसकी जानकारी भी देने को कहा है। साथ ही आवेदनकर्ता को सभी सूचनाएं नि:शुल्क भेजने के आदेश दिए हैं। राज्य सूचना आयोग ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया था कि न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी परिपत्रों की एक कॉपी अपने पास रखें। ताकि कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार कानून के तहत संबंधित परिपत्र के बारे में जानकारी मांगे तो दिया जा सके। इसके बाद भी पुलिस मुख्यालय ने आयोग के इस निर्देश की पालना नहीं की।

एक व्यक्ति ने आयोग की ओर से परिपत्रों के संबंध में जारी निर्देश की पालना के संबंध में पुलिस मुख्यालय से जानकारी मांगी तो मुख्यालय ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दिया। इसी के साथ ही पुलिस मुख्यालय ने नियमानुसार, प्रथम अपील का निस्तारण भी नहीं किया। अपीलार्थी ने यह मामला आयोग तक पहुंचा दिया। इस पर आयोग ने मुख्यालय को नोटिस भेजकर जवाब मांगा।

आयोग की नोटिस पर भी पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। आयोग के तलब करने पर पुलिस महानिरीक्षक हाजिर नहीं हुए। इस पर मुख्य सूचना आयुक्त टी श्रीनिवासन ने पत्रावलियों का निरीक्षण करने के बाद आदेश में कहा, अपीलार्थी को लंबे समय तक सूचना देने से वंचित रखा गया। आयोग ने पुलिस मुख्यालय पर दस हजार रूपए जुर्माना लगाते हुए जांच कर दंड राशि दोष्ाी अधिकारियों से वसूलने के आदेश दिए। आयोग ने अपीलार्थी को सभी सूचनाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए।